केंद्रीय मंत्री का दावा- सरकार जल्द लाएगी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, कांग्रेस को घेरा
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का नेतृत्व केंद्रीय योजनाओं को भी लागू नहीं करा पाया है।

AINS DESK…केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र सरकार जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक विधेयक लाएगी। खाद्य-प्रसंस्करण मंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान इसका एलान किया।
जब पत्रकारों ने उनसे इस कानून को लेकर जानकारी मांगी, तो केंद्रीय मंत्री बोले- जनसंख्या नियंत्रण विधेयक जल्द आएगा। चिंता मत कीजिए। जब ऐसे बड़े और मजबूत फैसले लिए जा रहे हैं, तो बाकी भी जल्द ही आएंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का नेतृत्व केंद्रीय योजनाओं को भी लागू नहीं करा पाया है।
जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा लोगों को लक्ष्य बनाकर हत्या किए जाने के संबंध में उन्होंने कहा, ‘‘जो लोग अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद की स्थिति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 370 हटने से पहले का जो समय था उससे वर्तमान की तुलना कर लें। जब भी कोई लक्षित हत्या होती है उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है, उसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित ताकतें है। लेकिन यह भी सच है कि आप 24 घंटे इंतजार कीजिए और पता चल जाएगा कि मारने वाला कहां रहेगा।’
पटेल ने कहा, “मैं कहूंगा कि यह आतंकवादियों की ओर से आखिरी प्रयास है। भारत सरकार, हमारी सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, आतंकवादियों को उखाड़ फेंका जाएगा।” केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि यहां कुछ केंद्रीय योजनाओं का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार को पर कसा तंज
प्रह्लाद पटेल ने कहा कि राज्य सरकार अब तक जल जीवन मिशन का 23 फीसदी लक्ष्य ही पूरा कर पाई है, जबकि पूरे देश में इसका औसत 50 फीसदी के करीब है। राज्य में पहले ही पानी को लेकर बड़ी समस्या है। इसी तरह छत्तीसगढ़ अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाया है। इससे पहले कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान उन्होंने मोदी सरकार के आठ साल के कामों को गिनाया और कहा कि सेवा और गरीबों का कल्याण ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है।