तिरुवनंतपुरम: केरल में वाम सरकार बुधवार को लोक सेवा आयोग को राज्य वक्फ बोर्ड को की गई नियुक्तियों को सौंपने के अपने पहले के फैसले से पीछे हट गई और कहा कि योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक “नई प्रणाली” पेश की जाएगी। विधानसभा में महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि इस संबंध में मुस्लिम संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं को देखते हुए, उनकी सरकार ने वक्फ बोर्ड की भर्ती के लिए नई प्रणाली लाने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि एलडीएफ सरकार ने हाल ही में इस मामले पर चर्चा करने के लिए प्रमुख मुस्लिम संगठनों की एक बैठक बुलाई थी और यह सुनिश्चित किया था कि बैठक की सामूहिक राय को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय पारदर्शी दृष्टिकोण के साथ लिया जाएगा। उसके आधार पर, सरकार ने पीएससी के माध्यम से नियुक्तियां करने के लिए कोई और कदम नहीं उठाया।
मुस्लिम संगठनों की बैठक के दौरान सामने आए संयुक्त मत को सरकार सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर रही है। पी के कुन्हालीकुट्टी (आईयूएमएल) द्वारा उठाए गए एक सबमिशन का जवाब देते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि एलडीएफ सरकार अगले कदम के रूप में एक संशोधन लाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, “योग्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए एक नई प्रणाली संशोधन के माध्यम से अस्तित्व में आएगी
