खुलेआम होती है शराबखोरी,76 दिनों से चल रहा है धरना, शराब दुकान को हटाने की है मांग

ains bhilai…नंदनी रोड स्थित शराब दुकान को हटाने व शराब बंदी करने करने के लिए लगातार 76 दिनों से पार्षद पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में स्थानीय लोग व नंदनी रोड व्यापारी संघ धरने पर बैठे हुए है। और लागातार अलग अलग तरह के अनोखे प्रदर्शन कर सरकार व जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर उन्हें शर्मिंदा करने का प्रयास करते आ रहे है। लंबे समय से यंहा के स्थानीय रहवासी नंदनी रोड की शराब दुकान को हटाने की मांग कर रहे हैं। यँहा के व्यापारियों का व्यापार नष्ट हो चुका है। बार और शराब दुकानों के कारण ये नंदनी रोड भिलाई भर के आपराधितों का अड्डा बन चुका है। भिलाई नगर विधायक का स्वयं का बार और उन्होंने शराब दुकान के लिए खुद की दुकान किराये पर दे रखी है। जिससे उन्हें मोटी रकम किराये के रूप में मिलती है। और बार से भी शराब की कमाई हो रही है। पूरे नंदनी रोड सहित केनाल रोड और इस इलाके से लगी बस्तियों में आसामाजिक तत्व शाम होते ही खुले आम शराब पीते है। किसी के मन करने से लड़ाई झगड़े करते है । शराब दुकान के सामने जाम लगने से कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है । आये दिन लूट पाट चाकूबाजी आने जाने वाली महिलाओं से छेड़ छाड़ होती है जिससे उन्हें अपमानित होना पड़ता है। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उचित मांग होने पर भी कोई सुनवाई नही होने पर लोगों ने पार्षद पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में धरने पर बैठने का निर्णय लिया और अलग अलग प्रदर्शन भी करते रहते है। यंहा के लोगों ने स्थानीय लोगों से पत्र लिखकर 2000 पोस्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री को भेजे लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई । छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ-साथ अन्य कई सामाजिक संगठन बनने की शराब दुकान के विरोध में चल रहे धरने को अपना समर्थन दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और विधायक विधायक का मुखौटा लगाकर मुक्त रखना धंधा चालू किया जो अपने आपने अनोखा प्रदर्शन था । आगे पीयूष मिश्रा ने बताया कि हमने हर संभव प्रयास किया कि सरकार व प्रशासन हमारी बात सुने लेकिन सरकार व प्रशासन अंधा व बहरा हो चुका है। भिलाई विधायक ने अपने स्वार्थ के लिए नंदनी रोड एवं उसके आसपास के लोगों को बलि का बकरा बना दिया पहले से ही वहां विधायक जी का बार संचालित है ऊपर से खुद की दुकान शराब दुकान के लिए किराए पर दे रखी है। जिसका किराया उनके परिवार को मिलता है। राजनीतिक दबाव में प्रशासन भी कुछ करने से बच रहा है।