छत्तीसगढ़

फिर सौंपेंगे रसोइए ज्ञापन और देंगे धरना, 12 और 13 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन

पंद्रह ₹1500 प्रति माह वेतन मिलता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही यह वेतन देय होता है

AINS NEWS…अपने पूर्ण कालीन मांग के लिए प्रदेश भर के 87 हजार रसोइयों की की मांगों को लेकर मध्यान भोजन रसोईया संघ की अध्यक्ष नीलू ओगरे के नेतृत्व में सैकड़ों रसोइए 12 और 13 जुलाई को नवा रायपुर के धरना स्थल में धरना देंगे और देश के प्रधानमंत्री समेत राज्य के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, मिड डे मील रसोईया संघ की अध्यक्ष नीलू ओगरे ने बताया कि कई बार अपने नियमितीकरण और वेतनमान में बढ़ोतरी के लिए सरकार को आवेदन और निवेदन किए गए लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई जिससे हजारों रसोइए व्यथित एवं आक्रोशित हैं,

एक बार फिर सरकार से निवेदन किया जा रहा है शायद सरकार की कृपा दृष्टि हम रसोइयों पर पड़ जाए

नीलू ओगरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों के 146 विकास खंडों में संचालित 45,610 स्कूलों में 87,026 रसोइए भोजन बनाने के लिए नियोजित हैं, जिन्हें पंद्रह ₹1500 प्रति माह वेतन मिलता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही यह वेतन देय होता है, जिससे रसोइयों के परिवार के भरण-पोषण में कठिनाइयां आती हैं, नीलू ने बताया कि भारत सरकार से जारी आदेश के अनुसार भी उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है.

 

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