रायपुर: महिला आरक्षण बिल पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब इस पर चर्चा होगी कि किस तरह से इसे लागू किया जाए। अभी करेंगे या 2027 के परिसीमन के बाद किया जाएगा। अभी तो जनगणना नहीं हुआ तो परिसीमन किस आधार पर होगा, ये भी एक विषय है। लोकसभा में चर्चा होगी तो सब लोग बात रखेंगे।
बता दें कि जिस दिन से पार्लियामेंट के स्पेशल सीजन बुलाने की बात सरकार ने की है, उसी दिन से यह अटकलें लगाईं जा रहीं हैं थीं कि महिला आरक्षण, समान सिविल संहिता, ओबीसी कोटे में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का बिल सरकार पेश कर सकती है. महिला आरक्षण पर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब किस बिल की बारी है?
दरअसल विपक्ष के पास जातिगत जनगणना का ऐसा हथियार है जिसे वो एनडीए सरकार के खिलाफ 2024 के चुनावों में ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने वाला है. अब चू्ंकि इंडिया एलायंस की समन्वय समिति ने यह प्रस्ताव भी पारित कर दिया है कि वो अगले चुनावों में इसे मुद्दा बनाएगी. निश्चित ही बीजेपी इसका तोड़ ढूंढ रही है. इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि संसद के विशेष अधिवेशन में सरकार रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लोकसभा में रख सकती है.
