महासमुंद

रकबा जीरो करके किसानों को धान बेचने से रोक रही सरकार : विनोद चंद्राकर

पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर ने विभिन्न समितियों का किया निरीक्षण

AINS NEWS महासमुंद… पूर्व संसदीय सचिव छग शासन व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने महासमुंद विधानसभा के विभिन्न सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। किसानों ने श्री चंद्राकर को अवगत कराया था कि जो किसान पिछले कई सालों से जिस समिति में धान बेचते आ रहे हैं, उन्हें अब वहां धान बेचने से वंचित होना पड़ रहा है। गलत सर्वे और एग्रीस्टैक पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण उनका रकबा शून्य बता रहा है। सहकारी समितियों के निरीक्षण के दौरान श्री चंद्राकर के साथ किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मानिक साहू, दिलीप चंद्राकर, परमेश्वर साहू, जीवन यादव, डीगन साहू, मनोज चंद्राकर, राकेश चंद्राकर आदि पहुंचे थे।

चंद्राकर ने उक्त समस्याओं की वास्तविकता जानने संबंधित समितियों में पहुंचकर जानकारी ली। उन्होंने झालखम्हरिया, खट्टी, कोसरंगी सोसायटी में किसान पंजीयन की स्थिति देखी। जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सरकारी लापरवाही कहें या प्रशासनिक कमजोरी, सैकड़ों किसानों का रकबा संबंधित सोसायटियों में शून्य दिखाया जा रहा है। धान खरीदी शुरू हो चुकी है, इनमें से अनेक किसान फसल काटकर उपज बेचने की तैयारी कर चुके थे। समितियों में पहुंचने पर उन्हें रकबा शून्य होने की जानकारी मिल रही है। पटवारियों के हड़ताल व डिजिटल क्रॉप सर्वे की खामियों के कारण इन सभी किसानों को धान बेचने से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि झालखम्हरिया समिति के 83, खट्टी सोसायटी के 73 तथा कोसरंगी समिति के 67 किसानों का रकबा शून्य बताया गया है। जबकि ये सभी किसान हर साल इन्हीं समितियों में अपना धान बेचते आ रहे हैं। अब अचानक तकनीकी गड़बड़ी से उन्हें धान बेच नहीं पाने की चिंता सता रही है।

चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार एक तरफ किसानों को अंतर की राशि प्रदान करने की बात पर वाहवाही बटोर रही है, वहीं षड़यंत्र पूर्वक प्रदेश के लाखों किसानों का रकबा जीरो कर उन्हें धान बेचने से ही वंचित कर दिया गया है। यह तकनीकी गलती नहीं है, यह किसानों के साथ सोची समझी साजिश है। सरकार जानबूझकर किसानों को खरीदी केन्द्रों से बाहर धकेल रही है ताकि उसे कम धान खरीदना पड़े और कम बोनस देना पड़े। किसान खेत में पसीना बहाता है और सरकार पोर्टल में उसका रकबा मिटा देती है। इससे बड़ा छल किसानों के साथ और क्या हो सकता है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि देने की बात कह रही है, लेकिन 3100 रुपये में से 2441 रुपये एमएसपी घटाने पर सरकार केवल 659 रुपये प्रति क्विंटल आदान सहायता दे रही है। जबकि इन तीन वर्षों में धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2023-24 में केंद्र की एमएसपी 2183 रुपये थी। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उस समय सरकार 917 रुपये प्रति क्विंटल अंतर की राशि देती थी। इस लिहाज से 21 क्विंटल का 19257 रुपये बोनस एकमुश्त किसानों को मिल जाता। भाजपा ने षड़यंत्र पूर्वक साल दर साल उक्त अंतर की राशि को कम कर अब 2026-27 में 13839 रुपये कर दिया है। सरकार ने धीरे-धीरे किसानों की जेब काटने का काम किया है और ऊपर से किसान हितैषी होने का ढोंग भी कर रही है।

चंद्राकर ने कहा कि सरकार को तीन साल का बोनस और देरी से भुगतान को देखते हुए इस पर 12 प्रतिशत ब्याज करीब 410 रुपये भी जोड़ना चाहिए, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य, बोनस और ब्याज मिलाकर प्रति क्विंटल करीब 3820 रुपये मिलना चाहिए था। बोनस प्रति एकड़ की बजाय प्रति क्विंटल दिया जाए और मौजूदा एमएसपी में बोनस जोड़कर किसानों को कुल 3358 रुपये प्रति क्विंटल का एकमुश्त भुगतान किया जाए। श्री चंद्राकर ने कहा कि पिछले तीन सालों में सरकार ने किसानों के साथ केवल छल करने का काम किया है। वर्तमान में कृषक आदान सहायता की राशि 13839 रुपये नहीं 19257 रुपये किसानों को एकमुश्त मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रकबा शून्य की समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस किसानों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और सरकार को जवाब देना होगा।

 

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