32% आरक्षण, 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र, विधेयक भी आएगा

AINS RAIPUR…छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32 फ़ीसदी आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को इसी मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्पीकर डॉ चरणदास महंत को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था,

स्पीकर ने 1 और 2 दिसंबर को सत्र बुलाने का प्रस्ताव राजभवन भेजा जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है, गौरतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर सामने आए हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इसी विशेष सत्र के दौरान नया विधेयक भी पेश किया जाएगा,

मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि उनके 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है,

तमिलनाडु महाराष्ट्र कर्नाटक में 50 फ़ीसदी से ज्यादा आरक्षण इसलिए वहां की हुई स्टडी