रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों को देखते हुए केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय एफजीआर पोर्टल को छत्तीसगढ़ राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 21 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च करेगा. इसे लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त को कृषि विभाग अधिकारियों सहित कृषक प्रतिनिधियों, किसानों एवं पंचायतों के पदाधिकारी की ऑनलाइन भागीदारी सुनिश्चित करने कहा है
गौरतलब है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने देशभर के किसानों की खेती-किसानी संबंधी विशेषकर फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निदान के लिए किसान शिकायत निवारण पोर्टल (एफजीआर) तैयार किया है. इस पोर्टल को फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है, जिसके परिणाम को देखते हुए बाद में पूरे देश में लागू किया जाएगा.
कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का चयन प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य की बेहतर परफॉरमेंस और बीमा दावा राशि के भुगतान में देश का अग्रणी राज्य होने की वजह से किया गया है. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के पंजीयन, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित राजीव गांधी न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आदि के लिए तैयार किए गए एकीकृत किसान पोर्टल के उल्लेखनीय परिणामों को देखते हुए एफजीआर के बीटा वर्जन की शुरूआत छत्तीसगढ़ से करने जा रहा है
