छत्तीसगढ़

अपनी घोषणा पर अमल करे सरकार, मध्यान भोजन रसोइयों के साथ हो न्याय – नीलू

भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के सभी रसोइयों को कलेक्टर दर से मानदेय प्रदान किया जाएगा

AINS NEWS… छत्तीसगढ़ स्कूल मध्यान भोजन रसोईया संघ के हजारों रसोईया आज भी कलेक्टर दर की बाट जोह रहे हैं। लगातार आंदोलन कर रही संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने फिर एक बार रसोईया भाई बहनों को कलेक्टर दर दिलाने माननीयों से मुलाकात कर उन्हें उनकी पार्टी के घोषणा पत्र के वादे याद दिला रही है। गौरतलब है कि चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के सभी रसोइयों को कलेक्टर दर से मानदेय प्रदान किया जाएगा लेकिन सरकार बनने के बाद भी अब तक वह अप्राप्त है।

अध्यक्ष नीलू ओगरे ने अपनी मांग को लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह सहित स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात की ताकि वे इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और वह 15 अगस्त को अपने भाषण में इसकी घोषणा करें ताकि प्रदेश के 80,000 रसोइयों को इसका लाभ मिल सके।

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