बड़ी खबर: महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी बोलीं- ये बिल राजीव गांधी का सपना, खुद मेरी जिंदगी का ये मार्मिक क्षण

बंगाल एकमात्र महिला सीएम वाला राज्य है। साथ ही उन्होंने राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करने के लिए बंगाल और ममता बनर्जी की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लगातार महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से बार-बार दोहराया जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है। काकोली घोष दास्तीदार ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया। काकोली घोष ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आईआईटी खड़गपुर और इसरों की महिला वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिल रही है।

‘यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया गया है बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है’

महिला आरक्षण बिल पर BSP प्रमुख मायावती ने कहा कि इस बिल के मुताबिक, आने वाले 15-16 सालों में देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले देश में जनगणना कराई जाएगी और इसके बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा। जनगणना में काफी समय लगता है। इसके बाद ही यह बिल लागू होगा। इससे साफ है कि यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया गया है बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है।

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात कही जाती है- उमर अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम बड़े अजीब दौर से गुजर रहे हैं। समझ नहीं आता है कि किसकी बातों पर भरोसा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दूसरी बात कही जाती है। पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग बयान दिए गए जिन्हें समझना मुश्किल था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया गया था और तब कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था और अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद अब इसे पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि इसे हटाना जरूरी था क्योंकि जम्मू-कश्मीर के लोग खुद को देश के बाकी हिस्सों से अलग मानते थे और यह इस सोच को दूर करने के लिए किया गया था। कुछ दिनों के बाद हमने एलजी को यह कहते हुए सुना कि वह तब तक जम्मू-कश्मीर में हैं। जब तक वह जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से देश के साथ जोड़ नहीं देते। बताओ किसने झूठ बोला?

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहते हैं कि क्योंकि 80 फिसदी लोग उन्हें पसंद करते हैं तो यहां चुनाव की जरूरत नहीं है। चुनाव कराइए, अगर जम्मू-कश्मीर के 50 फिसदी लोगों ने भी NOTA दबाया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और खुद उपराज्यपाल की ताजपोशी करूंगा।

महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बोल रहे हैं जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह

जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण। लेकिन सरकार जो बिल लेकर आई है और सरकार की जो मंशा है, वह मंशा संसद में और विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। यह जो 26 पार्टियों का गठबंधन INDIA जो बना है उसका पैनिक प्रतिक्रिया है। पैनिक रिएक्शन में यह लोग बिल लेकर आए हैं। महिलाओं के छलने का यह लोग इस बार करना चाहते हैं। 2014 में इन लोगों ने इस देश के बेरोजगारों को छला।

जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि दो करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके 2014 में इन लोगों ने देश के गरीबों को छला था। कहा था कि काला धन लाएंगे, सभी के खाते में 15-20 लाख रुपये डालेंगे यह कहकर इन लोगों ने देश के गरीबों को छलने के काम किया है। इस बार यह इस देश की महिलाओं को छलना चाहते हैं। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में जाति आधारित जनगणना शुरू कराया होता।

उन्होंने कहा कि इस देश की जरूरत है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं। सदन में मांग होती रही, लेकिन आप (सरकार) ने नहीं कराया, क्योंकि आपको कराना नहीं है। आप गरीबों, अति पिछड़ों, पिछड़ों के साथ न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है। इसीलिए आपने जनगणना नहीं कराया। अगर आपने 2021 में शुरू कराया होता तो अब तक तो जनगणना खत्म हो गया होता।

महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी बोलीं- ये बिल राजीव गांधी का सपना, खुद मेरी जिंदगी का ये मार्मिक क्षण

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। सदन में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी बोल रही हैं। सोनिय गांधी ने कहा कि मैं महिला आरक्षण बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं। यह मेरी जिंदगी का मार्मिक समय है। पहली बार निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला बिल मेरे जीवनसाथी राजीव गांधी ही लाए थे। आज उसी का नतीजा है, कि देशभर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुईं महिला नेता हैं। राजीव गांधी का सपना अभी आधा ही पूरा हुआ है। इस बील के पारित होने के साथ ही उनका सपना पूरा होगा।

सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने की खुशी है, लेकिन एक चिंता भी है। मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि पिछले 13 साल से महिलाएं राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं। अभी उनसे और इंतजार करने के लिए किया जा रहा है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल कितने साल का यह इंतजार होगा। हमारी मांग है कि यह बिल तुरंत पास किया जाए। लेकिन जातिगत जनगणना कराकर एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे पूरा करने के लिए जो कदम उठाने की जरूरत है, उसे उठाने चाहिए। इस बिल में देरी नहीं करना भारतीय महिलाओं के साथ अन्याय होगा।