छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बालोद के गुंडरदेही में जारी किया घोषणा पत्र

AINS NEWS रायपुर…. लोकसभा चुनाव 2024 के लिये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। कांगेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में जारी किया। राज्य में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने घोषणा पत्र बालोद के गुंडरदेही में जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 16 सदस्यीय कमेटी ने चिदंबरम जी की अध्यक्षता में व्यापक जन भागीदारी सुझाव के बाद घोषणा पत्र बनाया गया। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय स्तंभ के रूप में है तथा 25 गारंटी जनता के लिये है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दु है। इसके साथ ही बुजुर्गो, अनुसूचित जाति, जनजाति अल्पसंख्यको, गरीबो, विद्यार्थियों सभी समुचित विकास का ध्यान कांग्रेस के घोषणा पत्र में रखा गया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये कांग्रेस पार्टी देश के लोगो पांच न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये उनको कानूनी संरक्षण मिले इसके लिये कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नारी न्याय में कांग्रेस देश की महिलाओं से वायदा करती है कि कांग्रेस की केन्द्र महिलाओं के लिये महालक्ष्मी योजना लागू करेगी।
1. जिसमें हर गरीब महिला को साल में एक लाख रू. देगी।
2. कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी।
3. आशावर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड्डे मील कार्यकर्ताओ को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जायेगा।
4. महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी।
5. देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल बनाया जायेगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि किसान न्याय में कांग्रेस देश के किसानों से वायदा करती है कि किसानों के सुख समृद्धि के लिये 5 गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर :-
1. एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी।
2. किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी।
3. किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा।
4. कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा।
5. किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छुट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि युवा न्याय में कांग्रेस देश के युवाओं से वायदा करती है कि :- देश की बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर है। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिये युवाओं को 5 गारंटी देती है।
1. भर्ती भरोसा- केन्द्र सरकार में कैलेंडर के नुसार 30 लाख नयी नौकरियां।
2. पहली नौकरी पक्की- प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रू (8500/ माह)
3. पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिये एक नीति
4. गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकॉनमी में युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन
5. युवा रोशनी 5000 करोड़ रू का युवाओं के लिये स्टार्ट- अप कोष

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि श्रमिक न्याय में कांग्रेस देश के श्रमिको से वायदा करती है कि :- कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिये मनरेगा कानून बनाया था, तथा हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया है। अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रू. करने की गारंटी देती है। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी तथा उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आयेगा।
1. स्वास्थ्य अधिकार- अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर।
2. श्रम का सम्मान- 400 रू प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा, श्रमिकों के लिये भी।
3. शहरी रोजगार गारंटी- शहरी क्षेत्रों के लिये रोजगार गारंटी अधिनियम।
4. सामाजिक सुरक्षा- असंगठित श्रमिकों के लिये जीवन और दुर्घटना बीमा।
5. सुरक्षित रोजगार- कांट्रेक्ट सिस्टम सरकारी कार्यो में बंद होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हिस्सेदारी न्याय
1. गिनती करो- व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना
2. आरक्षण का हक- एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जायेगी।
3. एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी- जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी, एसटी उप- बजट
4. जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान
5. अपनी धरती, अपना राज- जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-
1. एक राष्ट्र एक चुनाव’ के विचार को अस्वीकार करेगी कांग्रेस
2. एक राष्ट्र एक चुनाव’ के विचार को अस्वीकार करेगी कांग्रेस
3. विधायकों के दलबदल करने पर स्वतः अयोग्य ठहराए जाने के लिए 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा।
4. कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग, पुलिस एनकाउंटर हत्याओं, बुलडोजर न्याय का विरोध करने का वादा किया
5. कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्रः कांग्रेस का कहना है कि वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, हर साल सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देगी।
6. कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्रः हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को जोड़ने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वोटर-वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाई में जमा करने में सक्षम होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोट टैली का मिलान वीवीपीएटी पर्ची टैली से किया जाएगा,

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी तथा निराशा के इस दौर देश में कांग्रेस न्याय पत्र देश के लोगों में आशा की किरण पैदा करती है। जनता लोकसभा चुनाव में मोदी के कुशासन से मुक्ति पाकर अपने लिये विकास और समृद्धि के नये द्वार खोलेगी। कांग्रेस का शुरू से मानना है कि देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब हर वर्ग के नागरिकों की आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले जाये। इसलिये कांग्रेस ने किसान न्याय गारंटी, युवा न्याय गारंटी, नारी न्याय गारंटी, श्रमिक न्याय गारंटी तथा हिस्सेदारी न्याय की गारंटी देने का निर्णय लिया है।