सरकार के जनकल्याणकारी एवं ग्राम विकास योजना से वंचित पंचायतों को भी अब मिलने लगेगा लाभ – नीलकंठ टेकाम

AINS NEWS… छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा के बजट सत्र में केशकाल विधानसभा के विधायक नीलकंठ टेकाम के एक सवाल के जवाब में 28फरवरी को उपमुख्यमंत्री गृह विजय शर्मा ने सदन में जवाब देते हुए यह आश्वस्त किया कि नगरपंचायत विश्रामपुरी के विघटन पश्चात अस्तित्व में आए ग्राम पंचायत के लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदत्त किया जायेगा। जिससे अब यह उम्मीद बंध गया है कि कोंडागांव जिला के बड़े राजपुर ब्लाक मुख्यालय विश्रामपुरी के सटे हुए 5 ग्राम पंचायत के लोगों को भी अब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के जनहितैषी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं तथा मूलभूत सुविधा का लाभ मिलना आरंभ हो जायेगा।

उल्लेखनीय है कि केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने यह सवाल किया था कि – क्या उपमुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा केशकाल क्षेत्र अंतर्गत नगरपंचायत विश्रामपुरी के विघटन पश्चात अस्तित्व में आए नवीन ग्राम पंचायत विश्रामपुरी अ , बिश्रामपुरी ब , खरगांव , बिरापारा एवं जिर्रापारा के निवासी आमजनता को शासन के मूलभूत योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना , विभिन्न पेंशन योजना, राशन कार्ड , राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सहायता योजना एवं प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम इत्यादि योजनाओं का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं (ख) यदि नहीं क्यों तथा शासन की योजनाओं का लाभ उक्त पंचायत के जरूरतमंद लोगों को प्राप्त हो इसके लिए शासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं । (ग) उक्त नवगठित पंचायतों के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ कब तक मिल पाएगा ?

विधायक के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री (गृह )ने यह लिखीत जवाब दिया कि – जी हां । विधानसभा केशकाल क्षेत्र अंतर्गत नगरपंचायत विश्रामपुरी के विघटन पश्चात अस्तित्व में आए ग्राम पंचायत क्रमश: विश्रामपुरी अ,विश्रामपुरी ब , खरगांव, बिरापारा एवं जीर्रापारा के निवासी आमजनता को शासन के मूलभूत योजनाओं जैसे राशनकार्ड, सामाजिक सहायता योजना, स्वच्छ भारत मिशन -ग्रामींण राष्ट्रीय आजीविका मिशन इत्यादि योजनाओं का लाभ मिल रहा है । किन्तु नवीन ग्राम पंचायतों का सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना -2011का सर्वे एवं वर्ष 2018का प्लस सर्वे नहीं हुआ है जिस तारतम्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण से लाभ नहीं मिल सका परन्तु वर्ष 2023 में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है।

सर्वेक्षण में पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंर्तगत विश्रामपुरी अ में 02 परिवार विश्रामपुरी ब में 02 परिवार, खरगांव में 01 परिवार, बिरापारा में 02 परिवार एवं जिर्रापारा 06परिवार अर्थात कुल 13परिवारों को आवास लाभ दिया गया है । (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु नवीन सर्वे के लिए उक्त ग्राम पंचायतों को आवास ऐप 2024 में नवीन सर्वे उपरांत भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार आवास से लाभान्वित किया जाएगा । विधानसभा में विधायक के द्वारा उठाए गए इस सवाल जवाब के बाद पंचायत क्षेत्र वासियों को और पंचायत को लाभ मिलने लगेगा यह उम्मीद किया जा सकता है ।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत – बिश्रामपुरी को नगरपंचायत बना दिया गया था जिसके खिलाफ यहां की जनता आंदोलित हो गई और लम्बा आंदोलन चला था । जिसके चलते अंतत: नगरपंचायत का विघटन कर दिया गया था और बहुत बड़े राजस्व ग्राम – विश्रामपुरी का पुर्नगठन करते हुए 5 राजस्व ग्राम बनाया गया और उसके बाद 5ग्राम पंचायत बना दिया गया ।
नवगठित 5 ग्राम पंचायत के लोगों के लिए यह उपलब्धि एक अभिशाप भी साबित होने लगा था और इन 5 पंचायत के लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं के लाभ से वंचित रहते ब्यक्तिगत नुकसान उठाने को लाचार होना पड़ा ।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना – सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे योजना तथा ” प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान ” योजना जैसे योजना के लाभ से भी ग्रामवासियों को मरहूम होना पड़ रहा था ।
इन 5ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत के पंचायत पदाधिकारियों ने समय समय पर जिला के कलेक्टर से लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को तथा अपने क्षेत्र के विधायक को इस संदर्भ में अवगत कराकर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का पथ प्रशस्त करने का निवेदन भी किया था पर इस प्रयास का कोई लाभ नहीं हुआ ।
चल रहे इस कवायद के साथ समय व्यतीत होता गया ।
इस बीच विधानसभा चुनाव हुआ और जिला के कलेक्टर रह चुके पूर्व आईएएस अधिकारी श्री नीलकंठ टेकाम जी विधायक बन गये ।
विधायक बनने के बाद से नीलकंठ टेकाम संबंधित सक्षम अधिकारियों एवं मंत्री – मुख्यमंत्री को इन 5पंचायत के समस्या से अवगत कराते समस्या निदान कराने का अनुरोध करते आ रहे थे ।
विधायक के निवेदन पर सरकार एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा समस्या निदान की दिशा में कार्रवाई आरंभ किया गया परन्तु इस परिप्रेक्ष्य में संतोषजनक लिखीत जानकारी प्रेषित नहीं किया गया ।
जिसके चलते अंततः विधायक ने अपने ब्रम्हास्त्र का उपयोग करते बजट सत्र में इस समस्या की तरफ सरकार एवं सदन का ध्यानाकर्षण करते प्रश्न कर दिया ।
जिस पर सदन में सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया वह बहुत ही अच्छा फलदायक रहा ।
जो जवाब उपमुख्यमंत्री /मंत्री जी ने दिया है उससे यह उम्मीद बंध गया है कि आने वाले दिनों में इन पांच पंचायत के लोगों को भी केंद्र सरकार – राज्य सरकार के जन हितैषी/जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा वहीं ग्राम के विकास को भी गति मिलने लगेगा ।
यह जानकारी मिलने पर उक्त पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं आमजनता द्वारा खुशी जाहिर करते विधायक के प्रयास की सराहना करते धन्यवाद व्यक्त किया जाने लगा है ।