वित्त मंत्री ओपी चौधरी के 10 बड़े ऐलान, छत्तीसगढ़ बजट 2025

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1…स्वास्थ्य क्षेत्र को मिले 1500 करोड़ रुपये! वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में एशिया का सबसे एडवांस्ड कार्डियक इंस्टीट्यूट विस्तारित किया जाएगा। साथ ही, सरकारी अस्पतालों को हाई-टेक बनाने के लिए 3 एमआरआई मशीनें (28 करोड़) और 256-स्लाइस सिटी स्कैन मशीनें (26 करोड़) लगाई जाएंगी। मतलब अब छत्तीसगढ़ के लोगों को महंगे प्राइवेट लैब्स पर नहीं जाना पड़ेगा!

2…14 नए नगर निगम क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए 500 करोड़ की मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू होगी। इससे शहरों में सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, और सार्वजनिक सुविधाएं बेहतर होंगी। यह योजना नए छत्तीसगढ़ की तस्वीर को और आधुनिक बनाएगी!

3…किसानों और मजदूरों को मिला 600 करोड़ का तोहफा! 5.65 लाख भूमिहीन मजदूरों को अब हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, पीएम फसल बीमा योजना के लिए 75,000 करोड़ और दलहन-तिलहन की एमएसपी पर खरीद के लिए भी बजट है। किसान समग्र विकास योजना के लिए अलग से 150 करोड़ का आवंटन
4… सरकारी कर्मचारी का डीए 53% कर दिया गया है, और यह वृद्धि अप्रैल के वेतन से ही लागू होगी! मतलब मार्च का वेतन जो अप्रैल में मिलेगा, उसमें डीए का लाभ शामिल होगा। यह वृद्धि उन्हें महंगाई से लड़ने में मदद करेगी।

5: पत्रकारों के लिए अच्छी खबर! पत्रकार सम्मान निधि की राशि को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, उनके एक्सपोजर विज़िट के लिए 1 करोड़ का बजट।
6: हवाई अड्डे का विकास.. छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, 40 करोड़ हवाई अड्डों के विकास पर खर्च किए जाएंगे। इससे ज़्यादा उड़ानों को अनुमति मिलेगी, जिससे पर्यटन और व्यापार दोनों को फायदा होगा!

7…युवाओं के लिए बड़ी योजनाएँ! रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) बनेगा – इसके लिए 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। साथ ही, 12 नए नर्सिंग कॉलेज, 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज, और आईटीआई/पॉलिटेक्निक अपग्रेडेशन के लिए 100 करोड़ का बजट। युवाओं को कुशल बनाने की यह एक और कोशिश है!

8…नक्सलवाद के खिलाफ़ जंग में एक और जोर! 3200 नई बस्तर फाइटर पदों का सृजन किया जाएगा, जिससे सुरक्षा बलों को मजबूती मिलेगी। यह फैसला छत्तीसगढ़ के संवेदनशील इलाकों में शांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

9… आईटी और डिजिटल सुधारों के तहत, न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़, डिजिटल फसल सर्वे के लिए 40 करोड़, और भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण के लिए 48 करोड़ का बजट है। यह सब मिलाकर छत्तीसगढ़ को एक टेक-संचालित राज्य बनाएगा!

10… महिलाओं के लिए! महतारी वंदन योजना का बजट 3000 से बढ़ाकर 5500 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही, 8 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य, 7 वर्किंग वुमेन हॉस्टल (79 करोड़), और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 5 करोड़ का आवंटन।