DPCC कंट्रोल सेंटर से करेगा निगरानी, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पड़ सकता है भारी

दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है. क्योंकि इसके लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है. इस सेंटर के जरिए ये निगरानी की जाएगी कि SUP के प्रतिबंधों का पालन हो रहा है या नहीं. अगर कोई यूनिट प्रतिबंधों का उल्लंघन करती पाई गई तो सोमवार यानी से ऐसी यूनिटों को बंद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

एजेंसी के मुताबिक DPCC के एक अधिकारी ने कहा कि कंट्रोल सेंटर सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) के प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतें ली जाएंगी. साथ ही प्रवर्तन टीमों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा. प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर शिकायतें दिल्ली सरकार के ग्रीन दिल्ली आवेदन या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के “एसयूपी-सीपीसीबी” आवेदन के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती हैं. DPCC के अधिकारी ने बताया कि बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें हमारे कंट्रोल सेंटर में भेजी जा सकती हैं.

क्योंकि इन शिकायतों को संबंधित नगर निकायों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि सोमवार से प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे. इसके लिए डायरेक्ट एक्शन होगा, कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी. 1 जुलाई को जब सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हुआ तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली सरकार शुरुआती 10 दिनों के लिए प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के प्रति उदार होगी और ऐसी वस्तुओं के उपयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी. उन्होंने कहा था कि 19 SUP पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को 10 जुलाई तक अधिकारी चेतावनी नोटिस जारी करेंगे. इसके बाद दोबारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

किसने कितनी टीमें गठित कीं

कार्रवाई में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक लाख रुपये तक का जुर्माना या 5 साल तक की जेल या दोनों शामिल होंगे. प्रतिबंध को लागू करने के लिए राजस्व विभाग ने 33 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 15 टीमों का गठन किया है. दिल्ली सरकार चलाएगी जागरूकता अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली सरकार इको-क्लब के सदस्यों को प्रशिक्षण देगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से आयोजित किया जाएगा. दिल्ली में करीब 2,000 इको-क्लब हैं.